10th and 12th board महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (एमएसबीएसएचएसई) २०२५ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी घेतलेल्या नवीन निर्णयांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांनी या निर्णयांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, परीक्षा प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे.
नवीन निर्णयांचे स्वरूप आणि विरोधाची कारणे:
१. परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षकांबाबत नवा नियम:
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
- बोर्डाने आदेश दिला आहे की, परीक्षा केंद्रावर त्याच शाळेतील शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून नेमले जाणार नाहीत.
- त्याऐवजी इतर शाळांमधील शिक्षकांना या जबाबदारीसाठी नियुक्त केले जाईल.
- हा निर्णय शिक्षकांवरील अविश्वासाचे प्रतीक असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
२. व्यावहारिक अडचणी:
- दुसऱ्या शाळेतील शिक्षक वेळेवर परीक्षा केंद्रावर पोहोचतील याची शाश्वती नाही.
- प्रवास भत्त्याचा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
- या शिक्षकांच्या मूळ शाळेतील अध्यापन आणि इतर जबाबदाऱ्यांचे काय, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
३. सीसीटीव्ही कॅमेरे:
- प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय मान्य करण्यात आला आहे.
- मात्र याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींबाबत स्पष्टता नाही.
४. हॉल तिकीटवरील जातीचा उल्लेख:
- बोर्डाने हॉल तिकीटवर विद्यार्थ्यांच्या जातीचा उल्लेख करण्याचा घेतलेला निर्णय.
- सामाजिक विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
शिक्षक संघटनांची भूमिका:
विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सतीश जगताप यांनी स्पष्ट केले की:
- शिक्षक संघटना नेहमीच सहकार्याच्या भूमिकेत असतात.
- परंतु शिक्षकांवरील अविश्वासाचे वातावरण अस्वीकार्य आहे.
- शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- मात्र प्रशासन आडमुठ्या भूमिकेत राहिल्यास परीक्षा प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला जाईल.
विद्यमान परीक्षा व्यवस्थेतील सुरक्षा उपाय:
१. प्रश्नपत्रिका वितरण प्रक्रिया:
- प्रश्नपत्रिका ‘थ्री लेअर पॅकिंग’मध्ये वितरित केल्या जातात.
- सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांनंतरच विद्यार्थ्यांसमोर उघडल्या जातात.
२. केंद्र व्यवस्थापन:
- एकाच केंद्रावर अनेक शाळांचे विद्यार्थी परीक्षा देतात.
- केंद्र संचालक व उपसंचालक यांच्या नियमित तपासणी फेऱ्या होतात.
प्रमुख चिंता आणि प्रश्न:
१. शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम:
- परीक्षा घेणे आणि नियमित शाळा चालवणे यांचे नियोजन कसे करावे?
- दीड महिना शाळा बंद ठेवावी लागणार का?
२. ग्रामीण भागातील आव्हाने:
- ग्रामीण पातळीवर नवीन निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होणार?
- वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा.
३. शिक्षकांचे मनोधैर्य:
- शिक्षकांवरील अविश्वासामुळे त्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम.
- व्यावसायिक सन्मानाचा प्रश्न.
पुढील मार्ग:
१. संवाद आणि समन्वय:
- शिक्षक संघटना आणि प्रशासन यांच्यात सकारात्मक चर्चा आवश्यक.
- सर्व भागधारकांच्या चिंतांचे निराकरण करणे महत्त्वाचे.
२. व्यावहारिक उपाय:
- प्रवास भत्ता आणि इतर प्रशासकीय मुद्द्यांवर स्पष्ट धोरण.
- शाळांमधील अध्यापन व्यवस्थेचे पर्यायी नियोजन.
३. पारदर्शकता:
- निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सहभाग.
- शिक्षकांच्या अनुभवांचा विचार.
दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षा २०२५ साठी घेतलेले नवीन निर्णय अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. शिक्षक संघटनांचा विरोध आणि व्यावहारिक अडचणींमुळे या निर्णयांचा फेरविचार करणे आवश्यक ठरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करता, सर्व भागधारकांमध्ये सकारात्मक संवाद आणि समन्वय साधून तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
