land record महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडेबंदी कायद्यात करण्यात आलेल्या नव्या सुधारणांमुळे लहान जमिनींच्या व्यवहारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे एक ते पाच गुंठे क्षेत्राच्या तुकड्यांचे व्यवहार आता सहज शक्य होणार आहेत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आव्हाने १९४७ मध्ये अंमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले होते. या कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते.
या निर्बंधांमुळे अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचे व्यवहार अडचणीत आले. २०१७ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीतील तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनाला जमा करावी लागत होती. मात्र, ही रक्कम सर्वसामान्यांना परवडणारी नसल्याने बहुतांश लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला नाही.
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
नवीन सुधारणांचे स्वरूप विद्यमान सरकारने या समस्येची गांभीर्याने दखल घेतली आणि महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत:
१. मुदतवाढ: २०१७ पर्यंतची असलेली मुदत २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
२. शुल्कात कपात: २५ टक्के शुल्काऐवजी आता केवळ पाच टक्के शुल्क भरून जमिनी नियमित करता येणार आहेत.
३. कायदेशीर मान्यता: १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने अध्यादेश काढण्यात आला असून, विधानपरिषद आणि विधानसभेत या विधेयकाला मान्यता मिळाली आहे.
लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे या सुधारणांचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवाव्या लागतील:
१. प्रमाणपत्राची आवश्यकता: नगरपालिका, महापालिकेतील संबंधित अधिकारी किंवा ग्रामीण भागातील प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
२. मर्यादित उपयोग: या जमिनींचा वापर विहीर, घर बांधकाम आणि रस्त्यांसाठीच करता येईल.
३. शुल्क भरणा: पूर्वीच्या व्यवहाराच्या रेडीरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शासनाला भरावी लागेल.
परवानगी मिळण्याचे निकष तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत खालील तीन कारणांसाठी परवानगी मिळू शकते:
१. विहीर खोदण्यासाठी गुंठेवारी जमीन खरेदी-विक्री २. शेती किंवा इतर रस्त्यांसाठी गुंठ्यांची खरेदी-विक्री ३. रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी गुंठ्यांचे व्यवहार
समितीच्या शिफारशी आणि अंमलबजावणी महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी या सुधारणांमध्ये विचारात घेतल्या आहेत. या शिफारशींमुळे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव या सुधारणांचा राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांवर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे:
१. आर्थिक बोजा कमी: शुल्कात झालेल्या कपातीमुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
२. व्यवहार सुलभता: अडकून पडलेले जमीन व्यवहार आता सहज पूर्ण होऊ शकतील.
३. विकास संधी: छोट्या भूखंडांवर विकास कामे करणे शक्य होणार आहे.
या सुधारणांमुळे राज्यातील जमीन व्यवहारांना नवी दिशा मिळणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या छोट्या जमिनींचे व्यवहार कायदेशीररीत्या करता येतील. यामुळे एकीकडे अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसेल, तर दुसरीकडे शासनाला महसूल प्राप्त होईल.
तुकडेबंदी कायद्यातील या सुधारणा हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कमी शुल्क, सुलभ प्रक्रिया आणि वाढीव मुदत यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. यामुळे एकीकडे नागरिकांचे प्रश्न सुटतील तर दुसरीकडे शासनाच्या महसुलात वाढ होईल
