bank accounts closed मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल आणि नियोजनाबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी विभागाने विशेष नियोजन केले आहे.
योजनेची सद्यस्थिती आणि आर्थिक तरतूद:
- अर्थ विभागाकडून महिला व बालविकास विभागाला 3,700 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त
- डिसेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 2.47 लाख लाडक्या बहिणींपर्यंत लाभ पोहोचवण्यात यश
- जानेवारी 2025 चे लाभ वितरण 26 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन
- फेब्रुवारी महिन्याच्या लाभ वितरणाची पूर्वतयारी सुरू
लाभार्थी निवडीचे नवे निकष: विभागाने लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत:
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
- आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्मूल्यांकन
- उसाचे मोठे उत्पादक असलेल्या कुटुंबांची पुनर्तपासणी
- नियमित नोकरी व उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची छाननी
- खऱ्या गरजू माय-माऊलींना प्राधान्य
योजना सुधारणेसाठी केलेल्या उपाययोजना:
- डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी क्रॉस व्हेरिफिकेशन
- स्थानिक प्रशासनाकडून प्राप्त तक्रारींची दखल
- उत्पन्नाचे दाखले व इतर कागदपत्रांची पडताळणी
- स्वेच्छेने योजनेतून बाहेर पडणाऱ्या लाभार्थ्यांची नोंद
भविष्यातील नियोजन:
- मार्च 2025 च्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद
- दरमहा लाभ वितरणात खंड पडणार नाही याची दक्षता
- लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे
- डिजिटल पेमेंट सिस्टम (DBT) द्वारे वेळेत लाभ वितरण
विशेष निरीक्षणे:
- दिवाळीच्या काळात तीन महिन्यांचे लाभ एकत्र वितरित केल्यामुळे काही लाभार्थ्यांना डुप्लिकेशन लक्षात आले
- अनेक लाभार्थ्यांनी स्वतःहून उत्पन्नात वाढ झाल्याची माहिती दिली
- एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची माहिती समोर आली
- दोन वेळा अर्ज भरलेल्या प्रकरणांची तपासणी सुरू
योजनेची भविष्यातील दिशा: महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी:
- खऱ्या गरजूंना प्राधान्य
- नियमित मूल्यमापन व पडताळणी
- डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी विशेष यंत्रणा
- स्थानिक प्रशासनाची मदत
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणाची महत्त्वाची पायरी ठरली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी विभागाने केलेले नवे नियोजन हे योजनेच्या दीर्घकालीन यशस्वितेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
