E-Peak Survey महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. खरीप हंगाम 2024 मध्ये सुरू केलेला ई-पीक तपासणी उपक्रम हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे. या लेखात आपण या उपक्रमाचे विविध पैलू, त्याचे फायदे आणि त्याची अंमलबजावणी याविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
उपक्रमाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पिकांची ई-पीक तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या कालावधीनंतर, 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावर नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देणे आणि कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे हे आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मची वैशिष्ट्ये ई-पीक तपासणीसाठी विकसित केलेले ‘ई-पीक पाहणी (डीसीएस)’ हे मोबाईल अॅप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोअरवर विनामूल्य उपलब्ध आहे. या अॅपमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीसह, सातबारा उताऱ्यावरील पिकांचा तपशील, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि इतर आवश्यक माहिती भरावी लागते. प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवली गेली आहे.
Also Read:
EPFO अंतर्गत लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये लाभ, नवीन अपडेट जारी Pension benefits employees
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण लाभ
किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर शेतमालाची विक्री करण्यासाठी ई-पीक तपासणी रेकॉर्ड अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळवण्यास मदत होते.
पीक कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांना ई-पीक तपासणीतील माहिती उपयुक्त ठरते. यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया गतिमान होते आणि पारदर्शकता वाढते.
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
पीक विमा योजनांमध्ये ई-पीक तपासणीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या पिकांविषयी अचूक माहिती मिळते, जी विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेत निर्णायक ठरते. नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी ई-पीक तपासणी नोंदी महत्त्वाच्या ठरतात.
विशेष सवलती आणि अनुदान राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. या पिकांसाठी प्रति हेक्टर 5,000 रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी ई-पीक तपासणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेले शेतकरीही या अनुदानास पात्र ठरतील. मात्र, इतर सर्व शासकीय योजनांसाठी ई-पीक तपासणी बंधनकारक राहील.
नोंदणी प्रक्रिया ई-पीक तपासणीची नोंदणी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- ‘ई-पीक पाही (डीसीएस)’ अॅप डाउनलोड करणे
- वैयक्तिक खाते तयार करणे
- आवश्यक माहिती भरणे (पीक प्रकार, क्षेत्र, इत्यादी)
- माहिती पडताळून पाहणे आणि सबमिट करणे
- ई-पीक तपासणी यादी प्राप्त करणे
ई-पीक तपासणी उपक्रम हा डिजिटल शेतीच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना अनेक शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल. पारदर्शक व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे संरक्षण होईल. भविष्यात या प्रणालीचा विस्तार करून अधिक सेवा समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
ई-पीक तपासणी उपक्रम हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा पूर्ण फायदा घेऊन आपली पीक नोंदणी वेळेत पूर्ण करावी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा. यासाठी तांत्रिक साक्षरता वाढवणे आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यास शिकणे महत्त्वाचे आहे.
