Get free bicycles महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणाचा हक्क मजबूत करण्यासाठी “सायकल वाटप योजना” सुरू केली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेमुळे त्यांना शाळेत जाण्यास अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ वाटते. शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवासाची सुविधा मिळावी.
सायकल वाटप योजना
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सायकल वाटप योजना खूप उपयुक्त ठरते. अनेक मुलांच्या शाळा घरापासून दूर असल्याने त्यांना शिक्षणासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे सोपे होते आणि त्यांचा वेळही वाचतो. तसेच, सायकल चालवल्यामुळे त्यांचे शारीरिक आरोग्यही सुधारते. शिक्षणासाठी येणाऱ्या अडचणी कमी करून ही योजना त्यांना पुढे जाण्यास मदत करते. त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा.
Also Read:
सोन्याच्या दरात चढ-उतार, 22 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव पहा, गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी! Gold Price Today
शिक्षण प्रोत्साहन
ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाद्वारे राबवली जाते. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. शिक्षणातील अडथळे दूर करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी, हा यामागील उद्देश आहे. विशेषतः पुणे समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी होते. राज्यातील गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यावर या योजनेचा भर आहे. शिक्षण घेताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही.
योजनेचे फायदे
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दुर्गम भागातील मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी “राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत गरजू मुलींना शाळेत जाण्यासाठी मोफत सायकल दिली जाते, जेणेकरून त्यांना पायी जाण्याची वेळ व श्रम वाचतील. यामुळे मुली नियमित शाळेत जाऊ शकतील आणि शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देतील. शाळा सोडणाऱ्या मुलींची संख्या कमी करणे हाही या योजनेचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. मुली अधिक आत्मनिर्भर होतील.
अनुदान रक्कम
सायकल वाटप योजनेचा लाभ इयत्ता 8वी ते 12वीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींनाच दिला जाईल. या योजनेसाठी मुलीच्या शाळेचे घरापासूनचे अंतर किमान 5 किलोमीटर असणे आवश्यक आहे. योजनेअंतर्गत सरकारकडून 5,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल, उर्वरित रक्कम लाभार्थीने स्वतः भरावी लागेल. ही योजना केवळ महाराष्ट्रातील मुलींना लागू असेल, महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. एका विद्यार्थिनीला इयत्ता 8वी ते 12वी या कालावधीत केवळ एकदाच अनुदान दिले जाईल.
प्राधान्य गट
डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागातील गरजू मुलींना सायकल वाटप करताना प्राधान्य दिले जाईल. ज्या गावांमध्ये योग्य रस्ते नाहीत किंवा वाहतुकीची सुविधा अपुरी आहे, अशा ठिकाणी राहणाऱ्या मुलींचा विचार करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ फक्त मुलींनाच मिळणार असून, मुलांना यात समाविष्ट केले जाणार नाही. सायकल मिळाल्यानंतर तिची देखभाल करण्याची जबाबदारी लाभार्थीवर असेल. सरकारतर्फे देखभालीसाठी कोणतेही आर्थिक सहकार्य दिले जाणार नाही. शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे जाणाऱ्या मुलींना मदत केली जाईल.
लाभार्थी पात्रता
ही योजना ग्रामीण भागातील ५वी ते १०वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, विशेषतः ज्यांचे शाळेपासूनचे घराचे अंतर किमान २ किलोमीटर किंवा अधिक आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवलेल्या निकषांमध्ये असणे आवश्यक आहे. यामध्ये मुख्यतः मुलींना प्राधान्य दिले जाते, तसेच गरजू मुलांनाही लाभ मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांनी मागील परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळवलेले असावेत. ही सुविधा शासकीय, जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळांतील तसेच आश्रमशाळांमध्ये डे-स्कॉलर म्हणून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.
DBT प्रणाली
गरजू मुलींना आर्थिक मदत म्हणून त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे प्रथम टप्प्यात 3,500/- रुपये आगाऊ जमा केले जातील. त्यानंतर, या मुलींनी सायकल खरेदी केल्यानंतर त्याची पावती आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित 1,500/- रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. या योजनेचा उद्देश मुलींना शिक्षणासाठी आणि दैनंदिन प्रवासासाठी सोयीस्कर वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
अर्ज प्रक्रिया
फ्री सायकल वाटप योजनेसाठी अर्ज शाळा व्यवस्थापन किंवा संबंधित पंचायत कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने करता येतो. अर्ज भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह तो सादर करावा. शाळा व्यवस्थापन किंवा पंचायत समितीमार्फत अर्ज स्वीकारला जातो. जिल्हा किंवा तालुका शिक्षण अधिकारी कार्यालयातही अर्ज प्रक्रिया केली जाते. अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करण्यासाठी प्रथम नोंदणी करून आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे अपलोड करावी.
अंतिम यादी
लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया काही टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते. सर्वप्रथम, अर्जदारांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे वेळेत जमा करणे गरजेचे असते. त्यानंतर, शाळा व्यवस्थापन समिती अर्जांची प्राथमिक छाननी करते. पुढच्या टप्प्यात, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर अर्ज तपासले जातात आणि त्यास मान्यता दिली जाते. योग्य अर्जदारांची अंतिम यादी तयार केली जाते. यादी निश्चित झाल्यानंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना सायकली वाटप केल्या जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये योग्यतेनुसार लाभार्थींची निवड केली जाते.