Gharkul scheme महाराष्ट्र शासनाने घरकुल योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण विकास विभागाने नुकताच एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला असून, यामध्ये केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांच्या कार्यान्वयनाला गती देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या नवीन उपक्रमाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी केलेली विशेष तरतूद. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत, ज्या पात्र लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जागा नाही, अशांना जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिवाय, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची योजना देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने शंभर दिवसांचे विशेष अभियान जाहीर केले आहे. या कालावधीत प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार शंभर टक्के घरकुलांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, मंजूर झालेल्या घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
प्रलंबित घरकुलांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता मिळाला आहे परंतु बांधकाम अपूर्ण आहे, अशा प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यांना पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. सर्व घरकुले भौतिक प्रगतीनुसार पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण. लाभार्थ्यांना रोजगार हमी योजनेतून रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय, जलजीवन मिशनमधून पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून गॅस कनेक्शन, सौभाग्य योजनेतून वीज जोडणी आणि राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातून उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जागेची कमतरता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये बहुमजली इमारती बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, घरकुल बांधकामासाठी बँकेकडून 70 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना देखील राबविण्यात येणार आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तर, विभागीय स्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर आणि ग्रामस्तरावर या कार्यशाळा होणार असून, त्यामध्ये सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
ग्रामस्तरीय कार्यशाळांमध्ये ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडून नागरिकांच्या शंकांचे निरसन केले जाणार आहे. या कार्यशाळांमध्ये सहभागी होऊन नागरिक आपल्या घरकुल योजनेविषयीच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवू शकतात.
कुशल गवंडी तयार करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. तसेच, प्रत्येक गावात डेमो हाऊसेस उभारण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण बांधकामाचा आदर्श समोर ठेवता येईल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थ्यांची आधार सीडिंग आणि जॉब कार्ड मॅपिंग शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीत नवी क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता बाळगतो. विविध योजनांचे एकत्रीकरण, भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी आणि कालबद्ध अंमलबजावणीमुळे जास्तीत जास्त गरजू कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे.
