Ladki Bahin Yojana आदिती तटकरे यांनी एक्सवर केलेल्या त्यांच्या पोस्टमध्ये सांगितले आहे की, शासनाने 28 जून 2024 आणि 3 जुलै 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या निर्णयांनुसार काही महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून अपात्र ठरवले आहे. या निर्णयामुळे काही महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शासनाने हे पाऊल का उचलले याची स्पष्ट माहिती दिली नसली तरी, या निर्णयामुळे अनेक महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेवर विविध स्तरांवरून चर्चा सुरू आहे.
नवीन पात्रता निकष
ही योजना महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सुरू करण्यात आली असली तरी, नवीन निकषांमुळे काही महिलांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली जात आहे. महिलांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये सातत्याने बदल होत असल्यामुळे, त्याचा प्रभाव थेट लाभार्थींवर पडत आहे. यामुळे लाभ मिळवणाऱ्या आणि वंचित राहणाऱ्या महिलांमध्ये मोठी तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
योजनेचा उद्देश
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या तसेच गरजू महिलांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात आली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि राज्यभरातून लाखो महिलांनी यासाठी अर्ज केले.
आर्थिक मदत
निवडणुकीपूर्वी दाखल झालेल्या अर्जांपैकी बहुतांश महिलांना पात्र ठरवण्यात आले होते, त्यामुळे मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळाला. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूने ही योजना आणण्यात आली होती. सरकारच्या या उपक्रमामुळे अनेक महिलांना आर्थिक मदत मिळाली आणि त्यांच्या दैनंदिन खर्चाचा काही भार हलका झाला. ही योजना महिलांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणि स्वावलंबन वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली.
निकषांची पुनर्रचना
लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली असून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र, सरकारने या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्याने ठरवलेल्या निकषांनुसार लाभार्थी महिलांची पात्रता तपासली जाणार आहे. यामुळे काही महिलांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारकडून या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, कोणत्याही अपात्र महिलेला लाभ मिळू नये याची दक्षता घेतली जाईल.
कठोर अंमलबजावणी
सरकारच्या मते, फक्त पात्र आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही कठोर अंमलबजावणी केली जात आहे. काही महिलांना या बदलामुळे अपेक्षित लाभ मिळणार नसल्याने काही ठिकाणी नाराजीचा सूर उमटू शकतो. मात्र, शासनाच्या म्हणण्यानुसार, या सुधारणा आर्थिक नियोजन आणि वास्तव परिस्थितीनुसार केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या निर्णयाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
नवीन शासन निर्णय
दिनांक २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयांनुसार काही महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे. या निर्णयांमुळे अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शासनाने ठरवलेल्या निकषांनुसार पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे योजना अधिक प्रभावी आणि गरजू महिलांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांच्या यादीत आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल.
वृद्ध महिलांचा आधार
संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभ मिळणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे २ लाख ३० हजार आहे. त्यापैकी ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांची संख्या अंदाजे १ लाख १० हजार आहे. या योजनेमुळे अनेक निराधार महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळत असून त्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होत आहे. वृद्ध महिलांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे. समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे.
अपात्रतेची कारणे
ज्या महिलांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, तसेच ज्या महिला नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी आहेत आणि ज्यांनी स्वतःच्या इच्छेने या योजनेतून नाव मागे घेतले आहे, अशा महिलांची संख्या एकूण १,६०,००० आहे. यामध्ये त्या महिलांचा समावेश आहे, ज्यांनी योजना लागू झाल्यानंतर किंवा लाभ मिळण्यापूर्वीच योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेण्यास काही महिलांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे आपले नाव मागे घेतले आहे.
महिला सक्षमीकरण
महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभासाठी पूर्णतः कटिबद्ध आहे. राज्यातील सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सुमारे ५ लाख महिलांना या योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मात्र, महिलांना लवकरात लवकर लाभ देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाच्या या उपक्रमामुळे महिलांना आर्थिक आधार मिळेल आणि त्यांच्या सक्षमीकरणास चालना मिळेल.