Ration Card केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि आर्थिक मदतीसाठी नवनवीन योजना राबवत आहेत. आता भारत सरकारने राशन कार्ड धारक महिलांसाठी खास योजना सुरू केली आहे. ज्या महिलांकडे स्वतःचे प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांनाही ही मदत मिळेल. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना 12,600 रुपये मिळणार आहेत.
पीएचएच राशन कार्ड योजना
केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारक महिलांसाठी PHH Ration Card Scheme सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना 12,600 रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये या रकमेचे वाटपही सुरू झाले आहे. ही मदत कोणत्या श्रेणीतील महिलांना मिळणार आणि त्यासाठी अर्ज कसा करायचा, याची माहिती जाणून घेऊया. सरकारने ठरवलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
Also Read:
सोन्याच्या दरात चढ-उतार, 22 कॅरेट सोन्याचा आजचा भाव पहा, गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी! Gold Price Today
महत्त्वाचे दस्तऐवज
भारतात प्रत्येक कुटुंबासाठी रेशन कार्ड हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे, जे त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे प्रमाणपत्र मानले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना रेशन कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचतात. विशेषतः महिलांसाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, ज्या त्यांना आर्थिक मदत आणि स्वावलंबनासाठी संधी देतात. गरजू महिलांना अनेक प्रकारच्या सबसिडी (subsidy) आणि फायदे मिळू शकतात.
स्वयंरोजगार मदत
राज्यातील प्राधान्य कुटुंबातील रेशन कार्डधारक महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महिलांना व्यवसायिक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येईल. त्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधीच राज्यात अंत्योदय अन्न योजना (AAY) सुरू आहे. केंद्र सरकारने या महिलांसाठी विशेष मदत योजना आणली आहे.
आर्थिक सहाय्य
महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे. त्यामध्ये स्वयंसहायता बचत गटांमध्ये असलेल्या आणि पीएचएच राशन कार्ड असलेल्या महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 12,600 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
विविध योजना
केंद्र सरकारच्या या विशेष आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील महिलांसाठी विविध लाभ दिले जाणार आहेत. महिलांना शैक्षणिक कर्जावर व्याज अनुदान मिळेल तसेच व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बिनव्याजी कर्जही उपलब्ध असेल. कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. विधवा महिलांसाठी विधवा पेन्शन योजना, आरोग्य विमा संरक्षण आणि मातृत्व लाभ योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी महिलांनी काही आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड अनिवार्य आहे. तिच्या नावावर असलेले बँक खाते आणि त्याचे पासबुक असणे गरजेचे आहे. राहत्या ठिकाणाचा पुरावा तसेच कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. लाभ मिळवण्यासाठी वैध प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड असणे महत्त्वाचे आहे. वरील कागदपत्रे पूर्ण असतील तर अर्ज सहज भरता येईल.
नोंदणी प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी प्राधान्य कुटुंबातील महिलांनी सरकारी पोर्टलवर नोंदणी करणे गरजेचे आहे. अर्ज करण्यासाठी जवळच्या सीएससी सेंटरला भेट देऊन तिथे आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करता येतील. अर्जाची स्थितीही ऑनलाईन तपासता येऊ शकते. सीएससी सेंटरमधील कर्मचारी अर्ज करण्यास मदत करू शकतात. नोंदणी प्रक्रिया सोपी असून काही मूलभूत माहिती आणि कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
डिजिटल साक्षरता
या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना सक्षम करणे हा आहे. त्यांना विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन आत्मनिर्भर बनवले जाते. डिजिटल पेमेंटविषयी माहिती देऊन त्यांचा ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार सोपा करण्यावर भर दिला जातो. तसेच, महिलांना सायबर सुरक्षिततेबाबत जागरूक केले जाते. ऑनलाईन व्यवहार करताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. यामुळे महिला सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करू शकतील.
अधिकृत माहिती गरजेची
योग्य प्रकारे लाभ घेतल्यास या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवता येईल. मात्र, त्यासाठी महिलांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना नेमक्या काय आहेत, याची स्पष्ट माहिती घेणे आवश्यक आहे. सरकारी योजनांची योग्य समज आणि त्याचा लाभ घेतल्यास महिलांचे जीवनमान सुधारू शकते. त्यामुळे महिलांनी अधिकृत शासकीय स्रोतांमधून माहिती घेऊन पुढे यावे. या योजनांचा योग्य उपयोग करून महिलांना आर्थिक स्थिरता मिळू शकते.
महिला सशक्तीकरण
महिला सक्षमीकरणासाठी डिजिटल साक्षरता महत्त्वाची आहे. देशातील सर्व महिलांनी एकत्र येऊन यामध्ये सहभाग घेतल्यास सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होईल. यासाठी नियमांचे पालन करणे आणि योग्य वेळी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, महिलांमध्ये समन्वय साधल्यास त्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक फायदा होईल. हा प्रयत्न महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
