regarding loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्या या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्यामुळे हा विषय अधिक गाजला आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरून विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीका होत असून, महायुती सरकारवर शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन न पाळल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांचा कर्जमाफीला विरोध असल्याची बातमी चुकीची आहे. त्यांनी आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले की, “मी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही असे कधीही म्हणणार नाही. आम्हीसुद्धा शेतकरी आहोत आणि शेतकऱ्यांना जिथे मदतीची गरज आहे तिथे मदत करण्याचा प्रयत्न करतो.” त्यांनी प्रसारमाध्यमांवर टीका करताना म्हटले की काही माध्यमे खोट्या बातम्या देऊन त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
महायुतीमधील भाजपचे नेते अशोक चव्हाण यांनी या विषयावर भाष्य करताना सांगितले की महायुतीत कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून कोणतेही मतभेद नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांच्याकडे काही कल्पना असू शकतात, परंतु राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून कर्जमाफीबाबत निर्णय घेतला जाईल.
सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, कीटकनाशकांचे वाढते दर आणि शेतमालाला मिळणारे अपुरे भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा त्यांच्यासाठी दिलासा ठरू शकतो.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितले आहे की सरकार दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करेल. मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कर्जमाफीसाठी निधी उपलब्ध करणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबाबत काही ठोस निर्णय होतील का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. विशेषतः शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेस पक्षाने या विषयावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
शेतकरी संघटनांचेही म्हणणे आहे की सध्याच्या परिस्थितीत कर्जमाफी ही काळाची गरज आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी असून, त्यांना दररोजच्या खर्चासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. कर्जमाफी झाल्यास त्यांना नव्याने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल.
महायुती सरकारसमोर आता मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याची आर्थिक स्थिती सावरण्याचे आव्हान आहे. येणाऱ्या काळात सरकार या दोन्ही आव्हानांना कसे सामोरे जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
म्हणून असे म्हणता येईल की शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा हा केवळ आर्थिक नसून तो सामाजिक आणि राजकीय देखील आहे. महायुती सरकारने या विषयावर सर्व घटक पक्षांशी चर्चा करून एक सर्वसमावेशक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि राज्याची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन एक संतुलित निर्णय घेतला जाणे गरजेचे आहे. यासोबतच दीर्घकालीन शेती सुधारणांवर भर देणे, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत योग्य भाव मिळवून देणे आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देणे या गोष्टींवर देखील लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
