senior citizen at home निवृत्तीनंतरचे जीवन आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित व्हावे यासाठी भारत सरकारने पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये आकर्षक व्याजदर आणि सुरक्षित गुंतवणुकीची हमी मिळते, जी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष महत्त्वाची आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
सध्याचा व्याजदर 8.2% वार्षिक असून, हा दर इतर बचत योजनांपेक्षा बराच जास्त आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने 30 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर त्याला वार्षिक 2.46 लाख रुपये व्याज मिळेल, म्हणजेच दरमहा सुमारे 20,000 रुपये नियमित उत्पन्न मिळू शकते.
Also Read:
दोन बँक खाते असतील तर 10 हजार रुपये दंड, RBI चा सर्वाना नवीन नियम लागू RBI’s new rule applies
पात्रता:
- 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेले नागरिक
- नुकतेच निवृत्त झालेले 60 वर्षांचे कर्मचारी
- 50 वर्षांवरील सैन्य सेवेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी
गुंतवणुकीची मर्यादा:
- किमान गुंतवणूक: 1,000 रुपये
- कमाल गुंतवणूक: 30 लाख रुपये
- गुंतवणूक 1,000 रुपयांच्या पटीत करावी लागते
खाते उघडण्याची प्रक्रिया:
- जवळच्या पोस्ट ऑफिस किंवा अधिकृत बँकेत जा
- SCSS खाते उघडण्यासाठी अर्ज भरा
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करा:
- वय सिद्ध करणारा दाखला
- पॅन कार्ड
- आधार कार्ड
- पत्त्याचा पुरावा
- पासपोर्ट साईज फोटो
योजनेचे फायदे:
- सुरक्षित गुंतवणूक: सरकारी हमी असल्याने मुद्दल रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित
- नियमित उत्पन्न: त्रैमासिक व्याज मिळते
- कर बचत: कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत
- सहज हस्तांतरण: मृत्युनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला सहज हस्तांतरण
- खाते विस्तार: 3 वर्षांनी मुदत वाढवता येते
महत्त्वाचे मुद्दे:
- खाते एकल किंवा संयुक्त नावाने उघडता येते
- व्याज दर दर तिमाहीला मिळतो
- मुदतपूर्व पैसे काढण्यास दंड आकारला जातो
- खात्याची मूळ मुदत 5 वर्षांची असते
- TDS कपात लागू होते, परंतु फॉर्म 15G/15H सादर करून टाळता येते
या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे उच्च व्याजदर आणि सरकारी हमी. बँक ठेवी किंवा इतर बचत योजनांपेक्षा SCSS मध्ये जास्त परतावा मिळतो. शिवाय, नियमित उत्पन्नाची गरज असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना विशेष फायदेशीर आहे.
निवृत्तीनंतरच्या काळात आर्थिक सुरक्षितता हवी असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना एक उत्तम पर्याय आहे. सरकारी हमी, आकर्षक व्याजदर आणि कर बचतीच्या सवलती यामुळे ही योजना अधिक महत्त्वाची ठरते.